विद्युत नियमन आयोगद्वारा ‘संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि “संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको जनाएको छ ।आायोगका अनुसार उक्त मस्यौदा हाल छलफल तथा सुझाव प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । मस्यौदामा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था, संगठित संस्था वा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू समेटिएका छन् ।असल अभ्यासको प्रवद्र्धन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, शेयरधनीको हित संरक्षण र समान व्यवहारलाई अनिवार्य गरिएको छ । मापदण्डअनुसार प्रत्येक संस्थाले तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सञ्चालकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै अवधिमा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले उच्च नैतिकता, निष्पक्षता र प्रमाणमा आधारित निर्णयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।लेखा, लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रणअनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेखा राख्नुपर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । लेखापरीक्षण समितिको गठन अनिवार्य गरिनुका साथै वित्तीय अनुशासन, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी अनुपालनमा विशेष जोड दिइएको छ ।जोखिम व्यवस्थापन र बीमा व्यवस्थामस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख ९रजिस्टर० तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।गुनासो सुनुवाइ र सामाजिक उत्तरदायित्वशेयरधनी तथा कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रचलित कानुनले तोकेको प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कानुनी कारबाहीको अवस्था, चुनौती तथा रणनीति लगायत वित्तीय विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।आयोगले मस्यौदामा कुनै बाधा वा कठिनाइ देखिएमा संशोधन गर्न सक्ने तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रावधान अमान्य हुने स्पष्ट पारेको । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने आयोगले जनाएको छ ।