images

कानून अन्र्तगत दर्ता भएका क्रसर उद्योग नवीकरण रोकिँदा हजारौं बेरोजगार, व्यवसायीले मागे स्पष्ट कानुन 

भैरहवा । क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा श्रमिकदेखि उद्योगी सबै प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको १२औँ वार्षिक साधारण सभामा लुम्बिनिमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले २०७२ सालदेखि ७८० क्रसर उद्योग नवीकरण विहीन रहँदा ठूलो संख्यामा श्रमिक बेरोजगार बनेको बताए । उनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, उत्पादनको बजार र निकासी सहज बनाउने कानुनी आधार सरकारले बनाउनु पर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीले पनि तत्काल नवीकरण खोल्न माग गर्दै वातावरण जोगाउने सर्तसहित भारततर्फको निकासी खोल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले उद्योगी–व्यवसायी राज्यका अनिश्चित नीतिको चपेटामा परेको बताए छन् । सो कार्यक्रमा बोल्दै
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन भए उद्योगका धेरै समस्या समाधान हुने बताउँदै क्रसर उद्योगीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष टंक अधिकारीले उद्योग स्थापना गर्दा वरिपरि बस्ती नभएको तर अहिले बस्ती बढेपछि उद्योग सार्न भनिएको गुनासो गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले उद्योगीलाई मात्र दोष नदिई राज्यले नै व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर आयात बढाउनु राम्रो नभएको उनले बताए । पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखे ।
वातावरणविद् डा.इन्द्र पौडेलले कानुन अभावले ३५ हजार स्वरोजगार युवा बेरोजगार बनेको उल्लेख गर्दै नदीजन्य पदार्थको बहुउपयोग तथा विदेश निकासमार्फत आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने बताए ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले नेपालका जल, जंगल र जडीबुटीलगायत स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधानमा सरकार काम गरिरहेका उनले जानकारी गराए ।

शनिबार २७ मंसिर २०८२ ०८:४१ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया