०८१ असार मसान्तसम्म देउराली सहकारीले बैंकको साँवा ब्याज चुक्क्ता गर्ने 

काठमाण्डौ - ललितपुर सातदोबाटो स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले बैंकको साँवा, ब्याज तथा हर्जना लगायत सम्पूर्ण ऋण रकम एकएक गरी ०८१ असार मसान्तभित्र चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । विभिन्न ६ वटा बैंकबाट कर्जा लिइ राज्यलाई अर्थतन्त्र र रोजगारीमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले कृषि लगायत विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी खाद्य वस्तु उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्न उनले ऋण लिएका थिए । सो कर्जा सहकारी समस्यामा परेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्तालाई प्राथमिकता दिएर बैक तथा वित्तिय संस्थाको साँवा तथा ब्याज केही समयदेखि बुझाउन नसकेको अध्यक्ष चौलागाँइले बताए । बैंकहरुले ३५ दिने सुचना प्रकासित गरेपछि देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाइले कर्जा लिएका बैंकहरुलाई थप सकयावधि माग गरेका छन् । समय अवधि मागेका बैंकहरुमा प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैक, माछापुछ्र्रे बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, राष्टिय सहकारी बैंक र सिटिजन्स बैक रहेका छन् । 

सहकारीका अध्यक्ष चौलागाइले बैंकहरुको ऋण समयमा तिर्न नसक्नुमा कोभिड महामारीको समस्या तथा आर्थिक मन्दी लगायतको कारण भएको बताएका छन् । देउराली सहकारीमा एकैपटक ठुलो मात्रामा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको चाप पर्न आएको कारण आफुहरु समस्यामा परेको, जान अन्जानमा बैंक कर्जा रकम समेतबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थीतिका कारण अहिलेको परिस्थीति सिर्जना भएको चौलागाइले बताए । परिस्थीतिजन्य अवस्थाको कमजोरी माथी टेकेर केही मिडिया तथा दुषित मनशाय पेरित ब्यक्तिहरुले आफुलाई अपराधी तथा ठगझै करार गरेर अर्नगल अफवाह फैलाइदिएका कारण आफु अप्ठेरोमा परेको चौलागाइले बताए । सयौको सङख्यामा रोजगारी दिएको, सरकारलाई बार्षिक करोडौ राजस्व तिरेको र ब्यवसायमार्फत आफनो जिवन चलाइरहेको मान्छेलाई केही समस्या आइपर्दा चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको र समस्या सामाधानको लागि प्रयत्नशिल हुँदा पनि आफुलाई लखेटिएको उनले बताए । विभिन्न अप्ठेरोका बाबजुत पनि सहकारीको तर्फबाट ६ अर्ब ५० करोडमध्ये अधिकाशं रकम फिर्ता गरी अब ५४ करोड मात्र बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको वास्तविकतालाई जानकारी गराउँदै सो रकम समेत आगामी पुष मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने उनले बताए । 

सो कुरा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिशरहरु, अपराध अनुसन्धान महाशाखा, प्रदेश सहकारी विभाग हेटौंडा, सहकारी विभाग नयाँ वानेश्वर काठमाण्डौ समेतमा अनुरोध सहितको जानकारी गराइएको उनले बताए । साथै विभिन्न सहकारी अभियन्ताहरु समेत बसी आगीमा पौष मसान्तसम्ममा बचत फिर्ता गरिसक्ने, सहकारीलाई बचत फिर्ताको समयावधि तोकिएको र सो समयभित्रमा आफु लगायत संचालक समिति सदस्यहरु समेतका नाममा रहेका सम्पत्तिहरु विक्रि वितरण गर्दा वा लिलामी प्रक्रियाबाट हक हस्तान्तरण गर्दा समेत माथी उल्लेखी ब्यक्तिहरु र सस्थाहरु अनुमती लिनुपर्ने भएकोले त्यस अवधि अर्थात २०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा अन्र्तगतका बैंकहरुबाट लिएको कर्जा वापत कुनै लिलामी प्रक्रिया तथा कानुनी प्रक्रिया नगरिदिनुहुन उनले अनुरोध गरेका छन् । आफनो अनुरोधलाई वेवास्ता गरेर बैंकहरुबाट लिलमी प्रक्रिया अगाडी बढेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुप्रति जनसाधारणको नै विश्वास गुम्ने चौलागाइले दाबी गरे । हाम्रो नियत बैंकहरुको रकम नतिर्ने हुदै होइन, धितो छँदैछ । केवल परिस्थीति र परिवन्दका समस्याहरु भएका हुन् । बैंकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछु–उनले भने । 

देउराली सहकारीको यो परिस्थीति आउनुमा मिटरब्याजीहरुको चङँगुलमा आफु परेको बताउँछन चौलागाई । मिटरब्याजीहरुको एक करोडको ब्याज दैनिक एक लाखसम्म तिर्नु पर्दा आफु अत्यन्त पिडामा रहेको बताउँछन् चौलागाई । कतिपय ठुला मिटरब्याजीहरु गृहमन्त्रालयमा आफनो मान्छे छ भन्दै हिँडेको र नेपाल सरकारको कानुन विपरीत अवैध सम्पत्तिको कमाइ आफना नातेदार र साथीहरुको नाममा थोपारी आफनो नाममा देखावटी बैंकको लोन गरेका छन् अध्यक्ष चौलागाइले भने । १५ जना मिटरब्याजीहरुबाट आफुहरु अत्यन्तै पिडा दिएकोमा एकजनाले मिलापत्र गरेको बताउँछन् उनी । मिटरब्याजीहरुले अनुचित अशुल गरेको रकम फिर्ता गर्न चौलागाई उनीहरुलाई अन्ुरोध गर्दछन् । संसदबाट मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन बनेको अवस्थामा आफुहरु पिडामा पर्नु अत्यन्त दुखदायी छ । मिटरब्याजीहरुलाई कानुन आएको अवस्थामा मिटरब्याजीहरुलाई कानुनको कठघरामा समेत ल्याउनपछि नपर्ने चौलागाइले बताए । 

देउरालीको अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरुले अनधिकृत घरबाटो सिफारीस सम्बन्धमा ललितपुर महानरपालिकाको २५ नं वडा कार्यालयलाई निवेदन समेत छ । निवेदनमा उल्लेख छ ‘सहकारीको तर्फबाट हालसम्म ८५ प्रतिशत बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरि सकिएको र अन्य केही बचतकर्ताको मात्र बचत रकम फिर्ताको कार्य बाँकी रहकोमा सो बाँकी रकम समेत फिर्ताका लागि समेत सम्बन्धीत निकायहरुबाट आगामी ६ महिनादेखि १ बर्षको अवधिका लागि सहजीकरण भइ काम भइरहेको भएतापनि समस्याको सामाधान भन्दा पनि समस्यालाई उल्झाएर रमाउने केही ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको क्रियाकलापले बचतकर्ताहरुको फिर्ताको क्रियाकलापमा अवरोध भएको जानकारी गराएका छन् । बचत फिर्ताको कार्यमा सहजीकरणका लागि यस सस्था तथा संस्थाका सम्बन्धीत मानिसहरुका नामदर्ताका जग्गाहरुको हकमा आगामी ८१ साल असार मसान्तसम्म सम्बन्धीत ब्यक्ति स्वय उपस्थीति नभएसम्म अन्य ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट समेत माग भइ आउने कुनैपनि कागजातहरु सम्बन्धीत ब्यक्ति स्वयम उपस्थीत भइ विक्रि वितरण हक हस्तान्तरणका कारण पुष्टि नगरेसम्म अन्य व्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कुनैपनि कागजातहरु उपलब्ध नगराइदिन हुन २५ नं लगायत अन्य सम्बन्धीत जग्गाहरु रहेका वडा तथा नगर कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।