प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला, दियो मिडियाको माग पुरा भएन

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधार बिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारवाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्धय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारवाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो । गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा भएको सुनुवाई पछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो । जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिंग गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेवार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखि सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो । काउन्सिलमा पुनरावेदनको बाटो हुँदाहुँदै छलेर अदालतमा पुगेको, स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण खल्बलाएको भन्दै काउन्सिलका तर्फबाट बहस गर्ने कानुव्यवसायीहरुले इजलासमा विभिन्न तर्क गरेको थिए । आफू विरुद्ध कारवाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्था विरुद्ध नै तथ्यहीन, भ्रम र गालीवेइज्जतीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अनलाइनका नाममा विकृति भित्र्याएको भन्दै कानुनव्यवसायीहरुले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । दुवै पक्षको सुनुवाई पछि अदालतले काउन्सिललाई मिडिया नियमन गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी बाटो खुला गरिदिएको हो । काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, लिलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले बहस गर्दै अहिले केही मिडियामा देखिएको गलत प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलले सक्रियता देखाइरहेकोले त्यस्तो काममा कतैबाट हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेका थिए । यस अघि पनि उच्च अदालतले नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलको पक्षमा आदेश दिएको थियो । प्रेस काउन्सिलले तथ्यभन्दा बाहिर जाने केही अनलाइन, युट्युब च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर कक्षामा राख्दै आएको छ । दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । अध्यक्ष बस्नेत र काउन्सिलको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी मिडिया नियमनको पक्षमा बाटो खुला गरेको थियो ।