‘कर समायोजन पत्र’: निर्माण व्यवसायीमाथि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र निकासको बाटो

​देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मेरुदण्डका रूपमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरू यतिबेला प्रक्रियागत र प्रशासनिक उल्झनको मारमा परेका छन्। निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने धरौटी रकम (Retention Money) फिर्ता लिन जाँदा सरकारी कार्यालयहरूले कानुनमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको ‘कर समायोजन पत्र’ माग गर्नाले व्यवसायीहरूले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा ऐन–नियम र कर कानुनमा कतै पनि धरौटी रकम फिर्ताका लागि ‘कर समायोजन पत्र’ अनिवार्य हुने व्यवस्था छैन। स्पष्ट कानुनी आधार बिना नै सरकारी कार्यालयहरूले यो पत्र मागेर व्यवसायीको पूँजी रोकिदिने प्रवृत्तिले समग्र निर्माण क्षेत्र र पूँजीगत खर्च प्रणालीलाई नै शिथिल बनाएको छ।
​कानुनी व्यवस्था के भन्छ?
​सार्वजनिक निकायहरूले धरौटी रकम रोकेर राख्नु र माग्नुका पछाडि निश्चित कानुनी सीमाहरू छन्, जसलाई देहायअनुसार स्पष्ट पार्न सकिन्छ। ​सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को स्पष्ट प्रावधान: नियमावली अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भई ‘त्रुटि सच्याउने अवधि’ (Defect Liability Period - DLP) समाप्त भएपछि र प्राविधिक टोलीले ‘अन्तिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन’ (Final Completion Report) स्वीकृत गरेपछि धरौटी रकम फिर्ता पाउनु निर्माण व्यवसायीको कानुनी अधिकार हो। आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था: सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्येक बिल भुक्तानी गर्दा नै नियमअनुसार सोझै अग्रिम कर (TDS) कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसकेका हुन्छन्। धरौटी रकम आफैँमा कुनै थप आय वा नाफा नभई निर्माण अवधिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि धरौटीका रूपमा रोकिएको रकम मात्र हो। यसको भुक्तानीमा थप कर लाग्ने वा छुट्टै कर समायोजन पत्र चाहिने कानुनी आधार आयकर ऐनमा पनि छैन। कर समायोजन पत्र माग्नुका पछाडिको मनोविज्ञान कानुनमा नभएको विषयलाई पनि सरकारी कार्यालयहरूले किन अनिवार्य गराइरहेका छन् त? यसका पछाडि मुख्य रूपमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व पन्छाउने र जोखिम नलिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
अडिट र बेरुजूको त्रास: आन्तरिक लेखापरीक्षण (Internal Audit) र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन सक्ने लेखापरीक्षणका क्रममा भोलि कुनै बेरुजू वा प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने डरले कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरू पन्छिन खोज्छन्।
​प्रणाली (e-TDS/IRIS) को उपयोगमा बेवास्ता: कार्यालयहरूले आफैँले काटेको TDS रकम र व्यवसायीले कर प्रणाली (IRIS) मा प्रविष्टि गरेको विवरण भिडान (Verification) गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयकै हो। तर, प्रविधिको प्रयोग गरी आफैँ भिडान गर्नुको साटो व्यवसायीलाई नै राजस्व कार्यालय धाउन बाध्य पारिन्छ।
​सुरक्षित हुने मानसिकता: आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) लिँदा नै व्यवसायीले भविष्यमा कुनै कर दायित्व देखिएमा आफैँ जिम्मेवार हुने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ‘अझ सुरक्षित हुने’ बहानामा थप गैरकानुनी कागजात माग्ने गरिएको छ।
​माग किन निरर्थक र अव्यावहारिक छ?
​सम्बन्धित फर्मले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) प्राप्त गरिसक्नुको अर्थ नै सो आर्थिक वर्षसम्मको सम्पूर्ण कर विवरण, मिलान र समायोजन भइसकेको आधिकारिक प्रमाण हो। सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले नै निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी गर्दा TDS कट्टा गरी भौचर जारी गरेको हुनाले, e-TDS Verification प्रणालीमार्फत कार्यालय आफैँले केही सेकेन्डमै विवरण रुजु गर्न सक्छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नै प्रणालीको भौचर र विवरण भिडान नगरी व्यवसायीलाई 'कर समायोजन पत्र' ल्याउन दबाब दिनु प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो।
​प्रभाव र असर
​यस्ता अव्यावहारिक सर्तहरूका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम धरौटीका रूपमा थन्किएर बस्दा तरलता (Liquidity) को गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ। एकातिर बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर नियमानुसार पाउनुपर्ने आफ्नै रकम फिर्ता लिन महिनौँ सरकारी धाइरहनुपर्ने बाध्यताले निर्माण उद्योग धराशायी बन्दै गएको छ।
​अबको निकास र अपेक्षा
​नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस विषयमा पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएको छ। यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। ​स्पष्ट परिपत्र जारी गरियोस्: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) र अर्थ मन्त्रालय/आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै परिपत्र जारी गरी धरौटी रकम फिर्ता गर्दा नियमानुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र र e-TDS भिडान नै पर्याप्त हुने र थप 'कर समायोजन पत्र' माग्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ।
​लिखित आधार माग्ने परिपाटी: यदि कुनै कार्यालयले अझै पनि कर समायोजन पत्र माग गर्छ भने, कुन ऐन, नियम वा दफाको आधारमा माग गरिएको हो सोको लिखित जवाफ दिन व्यवसायीहरूले माग गर्नुपर्छ।
​प्रशासनिक सरलीकरण: डिजिटल प्रणाली (e-TDS) लाई सरकारी कार्यालयहरूबिच अन्तरसम्बन्धित गरी कागजी प्रक्रिया र दोहोरो झन्झट अन्त्य गरिनुपर्छ। कानुनको मर्म पालना गर्नु र गराउनु राज्यका हरेक निकायको कर्तव्य हो। कानुनमा व्यवस्था नै नभएको विषयलाई बहाना बनाएर निर्माण व्यवसायीलाई दुःखी बनाउने विगतको झन्झटिलो र अव्यावहारिक परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले अविलम्ब खारेज गरी निर्माण क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नेछ भन्नेमा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू पूर्ण आशावादी छन्।