काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन लागू गर्दा नीति निर्माणका स्तरमै गल्ती हुन गएको संकेत गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’ सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन । किनकी, क्षेत्रअनुसार आफ्नै आफ्नै समस्या र बिशेषता हुन्छन् । त्यसको लागि ऐन पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ,’ उनले भने, ‘डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्छ । त्यसैले भारतमा खरिद ऐन छैन । ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुराहरु सम्बोधन गरिन्छ । ऐनबाट हुँदैन ।’ यस्तै, निर्माण कम्पनीमा कर्पाेरेट कल्चर विकास हुनुपर्ने बताए । निर्माण कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोना लगायतका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए ।
यस्तै शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ठेक्कालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको प्यानल छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धीत कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसलाई व्यवहारिक रुपमा संसोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया