बिकराल आर्थिक मन्दिको सुधार : सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य !

काठमाडौँ - अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १४ खर्ब नजिक पुगेको छ। व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पुस मसान्तमा रू ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै रु ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत रु एक अर्ब एक करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो।

शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ। माघमा मात्रै रु एक खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

आयातमा सङ्कुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ। चालु आव २०७९/८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ। तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन। चालु आवको सात महिनामा नेपालले रु ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा रु नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ।

अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन। बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ। अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्नेजस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो जरुरी देखिन्छ।

राजनीतिक वातावरण अस्थिरजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहँदा केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ। आम निर्वाचन–२०७९ पछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको पनि छ। हालै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिनुभएको छ । वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित रहेको तथा बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्योगी-व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको छ। त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। जुन स्वाभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ।

अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन्। राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ। व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ। तर यसको पनि निकास निकाल्नु जरुरी छ। चैत १ देखि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने बैंकर्स सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। अब बिस्तारै बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलिरहेका छैनन्। त्यसो हुँदा ऋणको ‘फ्लो’ घट्न जान्छ। एकातिर ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्ने र अर्कातिर बैंकमा निक्षेप बढ्ने हुँदा ब्याजदर घट्छ र पुनः पुरानै स्थितिमा ब्याजदर कायम हुन्छ। अहिले अलि जटिल समय छ। त्यसैले संयम भएर सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा उद्यमी–व्यवसायीबीच समन्वय हुँदा सबै क्षेत्रलाई पक्कै सहज हुने देखिन्छ।

जब हामी कुनै उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गर्छौं तब हामी बैंकसँग ऋण खोज्न जान्छौैँ। सामान्यतया हामी ३० प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगाउँछौँ र ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ। यसरी हाम्रो उद्योग, कलकारखाना खोल्ने उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । त्यो ७० प्रतिशत रकम तपाइँ–हामी जनताकै रकम हो।

त्यसो भएकाले अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तिर्दैनौँ भन्नुभन्दा सकारात्मक सोच राखी अप्ठ्यारो छ भने ऋणी र बैंक बसेर आफ्नो समस्या बैकलाई अवगत गराई आपसी छलफल गर्नुपर्छ। यसमा बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ऋणीले पनि समस्यामा समन्वय गर्ने र सहजतामा ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्छ। त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायीलाई धेरै नकस्नु, आपसी समन्वय गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिएको छ।

अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ। खुला बजार नीतिअनुसार हामीले हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहँुदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ। स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन्  फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन । अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ।

हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ । त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ। निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊँ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। यसका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि नीतिगत स्थिरताको जरुरी छ। पहिलो कुरा त हामी कहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ। आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था छ। खासमा उद्योगी–व्यवसायीलाई यसले पनि फरक पार्छ। अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन।

रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ।

आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्षदिनपछि मात्र पाइन्छ। यो झन्झटिलो छ। यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘भिजन पेपर सन् २०३०’ ल्याएको छ। यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ। योे भिजन पेपर कार्यान्वयनको चरणमै छ। सरकारले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ। ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिले सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी छ। सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ। हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ।

आन्तरिक एवं बाह्य दुवै कारणले श्रम सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन्। स्वास्थ्य र सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, हिंसा र दुव्र्यवहार, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयहरू मुख्य मुद्दाका रुपमा देखिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक दायित्व बहन गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी थपिने जिम्मेवारीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ।

अधिकांश उद्योगहरू अहिले पनि १२ घण्टासम्म अघोषित ‘लोडसेडिङ’ भोग्न बाध्य छन्। १२/१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेर श्रमिकको व्यवस्थापन, उत्पादनमा बेहोर्नु परिरहेको घाटा कसरी भरिपूरण गर्ने ? एउटा उद्योगीले यस्ता अनेकन समस्या झेल्नु परिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कुन उत्साहले काम गर्ने ? अनि लगानी बढाउँ कसरी भन्ने ? यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ।

देशैभर चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुनुपर्दछ। सीमा क्षेत्रमा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्यागी व्यवसायीले विभिन्न अल्झन र झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ । यति धेरै समस्या र जोखिम मोलेर काम गर्दा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ।

श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सामाजिक संवाद निकै महत्वपूर्ण छ। ट्रेड युनियन र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही बन्द हडतालमा जाने स्थितिको अन्त्य तथा श्रमसम्बन्धी कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ। परिषद्ले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय संवादलाई जोड दिइएको छ। हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि यी मुद्दाहरू विश्वव्यापी भएकाले हाम्रा कार्यक्रम पनि यिनै विषयमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

तुलनात्मक रुपमा श्रम विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । तर, श्रम सम्बन्ध भरपर्दाे हुन सकेको छैन, प्रतिष्ठान स्तरमा स–साना कुरालाई लिएर विवाद सिर्जन गर्ने, अचानक गैरकानुनी रुपमा काम बन्द गर्ने, जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ।

श्रम र उद्योगसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा श्रम सम्बन्ध सुधार एवं श्रम विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। उद्योगी–व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हित र स्वाभिमान कायम हुने गरी बन्ने यस्ता नीतिनियमहरूले लगानीको वातावरण तयार गर्न र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ।

आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ। किनकि, देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढङ्गले विस्तारित हुन पुग्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ।

त्यस्तै, विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ।

नेपालको अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका दृष्टिले सुदृढ हुने सम्भावना छ। त्यसैले व्यावसायिक कृषि, उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन आदि आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान दिनाका साथै कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जोड दिने, प्राविधिक शिक्षा, विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजनासहितका कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त हुनै सक्दैन।

समग्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजश्व बढाउने तथा खर्च घटाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार गर्ने, प्रविधिको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न अत्यावश्यक छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा हातेमालोकोे खाँचो देखिन्छ। तब मात्रै ‘सम्मानित निजी क्षेत्र समृद्ध नेपाल’को आकाङ्क्षा पूरा हुनसक्छ। – रासस

(संघई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हुन्।)