राजनीति : व्यवस्था फेरियो, अब कार्यशैली कहिले फेरिन्छ　?

भवानी भट्ट / टोकियो

नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्तित्व, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान, छानबिन र कानुनी कारबाहीका समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाले नेपाली समाजमा एउटा पुरानो तर गम्भीर प्रश्नलाई फेरि उठाइदिएको छ! राजनीति आखिर जनसेवाको माध्यम हो कि शक्ति, पहुँच र सम्पत्ति आर्जनको बाटो? सैद्धान्तिक रूपमा राजनीति राष्ट्र निर्माण, सुशासन र जनकल्याणको माध्यम हो।

तर नागरिकले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। जब सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति आम नागरिकको पहुँच र कल्पनाभन्दा धेरै टाढा देखिन थाल्छ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—यो सबै कसरी सम्भव भयो? नेपालले पञ्चायतदेखि बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र र संघीयतासम्मको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, सरकार फेरिए। तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन? यो प्रश्न अझै जीवित छ।

आज पनि लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँका खेत बाँझै छन्, उत्पादन घट्दो छ, तर आयात बढ्दो छ। विकासका प्रतिबद्धता धेरै सुनिए, तर परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिएनन्। विगतका राजनीतिक गतिविधि र दलहरूको कार्यशैलीबाट धेरै नागरिक निराश देखिन्छन्। सामान्य जीवनबाट राजनीति प्रवेश गरेका कतिपय व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस्ता घटनाले राजनीति प्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित सुधार नआएको गुनासो समाजका विभिन्न तहबाट सुनिन्छ। विश्वका विकसित देशहरूलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—त्यहाँ कानुन व्यक्ति भन्दा माथि हुन्छ। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जर्मनी लगायत बिकसित देशहरु को विकास केवल आर्थिक स्रोतका कारण भएको होइन, त्यहाँको इमानदार प्रशासन, बलियो संस्था र जवाफदेही नेतृत्वका कारण सम्भव भएको हो। सार्वजनिक पदलाई अवसर होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिइन्छ।

नेपालमा भने अझै पनि “मेरो मान्छे”, “मेरो पार्टी” र “मेरो समूह” भन्ने सोचले संस्थागत संस्कृतिलाई प्रभावित गरिरहेको आरोप सुनिन्छ। राजनीतिक दलको झोला बोकेको आधारमा अवसर र पहुँच पाइने प्रवृत्तिलाई नागरिकहरूले “झोले राजनीति” भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्। विकसित देशहरूमा दलप्रति आस्था हुन्छ, तर संस्थाभन्दा माथि दल हुँदैन। नेपालले पनि अब व्यक्तिपूजा र अन्धसमर्थनबाट माथि उठेर योग्यता, क्षमता र परिणाममा आधारित राजनीतिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। आजको नयाँ पुस्ताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेको छ।

उनीहरूलाई दलगत नाराभन्दा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी प्रशासन, प्रविधिमैत्री सेवा र अवसरको समान पहुँच चाहिएको छ। सामाजिक सञ्जालको युगमा हुर्किएको पुस्ताले नेताको भाषणभन्दा उसको कार्यसम्पादनलाई बढी महत्व दिन थालेको छ। नेपालमा सम्भावनाको कमी छैन। हिमाल, पहाड, तराई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, जलस्रोत र युवा जनशक्ति देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्।

पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन सकियो भने देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी समेत बन्न सक्छ। जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि नेपालको आर्थिक समृद्धिका बलिया आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हुन्। तर सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। पत्रकारिता कुनै दल वा नेताको प्रवक्ता होइन। यसको दायित्व सत्य, तथ्य र सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिनु हो।

पत्रकारको काम सत्ता जहाँ भए पनि प्रश्न सोध्नु, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि निगरानी राख्नु र नागरिकलाई सही सूचना दिनु हो। आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।　पत्रकारले समाचार लेख्ने कि सत्ताको भजन गर्ने　? लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने पत्रकारिता स्वतन्त्र, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनैपर्छ। विदेशमा बसेर नेपाललाई नियाल्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ।देश विकास हुने वा नहुने भन्ने कुरा केवल व्यवस्थाले निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक संस्कार, संस्थागत जवाफदेहिता, नागरिक चेतना र स्वतन्त्र पत्रकारिताले पनि निर्धारण गर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले यही बाटो समातेका थिए। नेपालले पनि समात्न सक्छ, यदि राष्ट्रलाई दलभन्दा माथि, कानुनलाई व्यक्तिभन्दा माथि र भविष्यलाई तत्कालीन स्वार्थभन्दा माथि राख्न सकियो भने।

व्यवस्था परिवर्तन इतिहासको उपलब्धि हुन सक्छ, तर नागरिकको जीवन परिवर्तन नै वास्तविक सफलता हो। व्यवस्था फेरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यशैली पनि फेरिनुपर्छ। जब राजनीति सेवामुखी बन्छ, प्रशासन जवाफदेही बन्छ, पत्रकारिता स्वतन्त्र बन्छ र विकासको केन्द्रमा नागरिकलाई राखिन्छ, तब मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ।

अन्ततः आजको नेपालको मूल प्रश्न व्यवस्था परिवर्तनको होइन, कार्यशैली परिवर्तनको हो।

(लेखक: नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका कार्यसमिति सदस्य तथा जापानमा बसोबास गर्ने सञ्चारकर्मी हुन्।)