आदिवासीजनजातिआयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं ।  आदिवासीजनजातिआयोगले वार्षिक प्रतिवेदनसार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै  जनजातिआयोगले २०८०÷०८१को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले गरेको कार्य विवरण र सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सिफारिस सहितको यो (आर्थिक वर्ष २०८०१०८१) प्रतिवेदनलाई १३ परिच्छेदमाविभाजन गरी तयार गरिएको छ । 
प्रतिवेदनको पहिलो परिच्छेद परिचयखण्डमा नेपालको आदिवासीजनजाति, आयोगको उद्देश्य, संवैधानिकतथाकानूनीकार्यक्षेत्र र आयोगको महत्वबारे उल्लेख छ । 
दोश्रो परिच्छेदमाआदिवासीजनजातिको साक्षरता र सम्पन्ताबारे तथा परिच्छेद ३ मा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीयनिर्वाचन २०७४ र २०७९ बाटभएको आदिवासीजनजातिको राजनैतिकप्रतिनिधित्वबारे तथ्याङ्क सहितविश्लेषण गरिएको छ । 
चौथो परिच्छेदमाप्रदेशहरुमा गरिएको कार्यक्रम र सिफारिसको संक्षिप्त स्वरुप र पाँचौं परिच्छेदमाआयोगको हालको तथा प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना,एवं भौतिकअवस्थाबारे उल्लेख छ । 
छैठौं परिच्छेदमाआयोगको प्रगतितथावित्तियविवरण र आयोगले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितातथाप्रतिनिधित्वको बारेमा सातौं पच्छेिदमाउल्लेख गरिएको छ । 
आयोगले बैठक तथाकार्यक्रममाजनाएका सहभागिताप्रतिवेदनको आठौं र सरकोकारवालाले दिएकाउजुरी र गुनासो तथाव्यवस्थापनवारे नवौं परिच्छेदमाउल्लेख छ । 
दशौं परिच्छेदमाआयोगको चुनौति र आयोगले राष्ट्रपतिमार्फत सरकालाई विगतमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाएघारौं परिच्छेदमा छ । 
आयोगले कामगर्दा देखे भोगेका कठिनाइएवं नीतिगतविषय समेटेर सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्नकार्यहरुलाई सिफारिसको रुपमा १२ औं परिच्छेदमा र अन्तिम १३ आँै परिच्छेदमाआयोगको भाविकार्यदिशाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापितआदिवासीजनजातिआयोगले धारा २९४ बमोजिमआफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्षमंगलबार पेश गरी सकेको छ ।
आफ्नो परम्परागत सामाजिकपहिचान र संस्थागतप्रणालीअपनाउँदै आएकाआदिवासीजनजाति समुदायले राज्यको समावेशीचरित्र निर्माणमा गरेको बलिदानको कारणआदिवासीजनजातिआयोगको व्यवस्थाभएको हो । 
आयोगले मुख्यतः ४ वटाकार्य गर्दै आएको छ ।
यस्ताछन्  चारवटाकार्य
(क) संविधान र कानूनमाउल्लेखितआदिवासीजनजातिकाहकअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन भएनभएको अनुगमन
(ख) राष्ट्रसंघीयमहासन्धि, अनुवन्धतथाघोषणापत्रले दिएको आदिवासीजनजातिअधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस
(ग) आदिवासीजनजातिअधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन तथाविकाशको कार्यक्रमबनाइकार्यान्वयनको लागिसिफारिस गर्ने र
(घ) आदिवासीजनजातिका संवैधानिकतथाकानूनीअधिकारको अवगत र प्रयोग बारे सचेतनातथाशशक्तिकरण ।
..............................................
आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं ।  आदिवासी जनजाति आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन