अप्रिल ७ तारिख भित्रै सदस्य बन्न एनआरएन अभियन्ताहरूको अपिल

काठमाडौं । एनआरएन अभियन्ताहरूले यही अप्रिल ७ तारिख भित्र गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को सदस्य बन्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आपसी विवाद त्यागी काठमाडौँमा  आयोजना हुन लागेको एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन पनि अपिल गरे । शुक्रवार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले समय निकै कम रहेकाले अप्रिल ७ तारिख भित्र उच्चस्तरीय समितिको पोर्टलमा  गएर सदस्य बन्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्  ९एनसीसी० हरूलाई आफूले बनाएको सदस्यहरूको  डेटा उच्चस्तरीय समितिलाई पठाइ दिन पनि आग्रह गरे  । “हामीले अप्रिल १० तारिखभित्र सदस्यताको काम टुङ्गो लगाउँछौँ । डेलिगेट्स बन्न इच्छुक साथीहरूले दर्ता गर्नु प¥यो।   अब हामीले एक मिनेट पनि खेर नफालौँ,“ उनले भने  । उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव  रबिना थापाले  अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि झन्डै १२ हजारले सदस्यताका लागि निवेदन दिनु उत्साहजनक भएको बताइन्।  उनले  विदेशमा नेपालीहरू अलपत्र पर्दा सरकारभन्दा पहिला एनआरएनएले हेर्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै अबको एनआरएनएमा युवा र  महिलालाई थप भूमिका दिइनु पर्ने जनाइन्। उनले वंशजको नपाई नागरिकताको निरन्तरता अहिलेको  आवश्यकता भएको बताउँदै महाधिवेशनमा  नागरिकताको विषय पनि  उठाइने जानकारी दिइन् । सदस्य सचिव थापाले एमआइएसले मार्च ३०, २०२५ मा सबै सदस्यहरूको पदावधि सकिएको देखाउने काम  गलत भएको बताइन्  ।  “ सदस्यता नै नभए पछि के को आधारमा एनसीसीको अध्यक्ष र पदाधिकारी हुने रु,“ उनले  प्रश्न गरिन् । उनले डेलिगेट्स दर्ता खुली सकेको बताउँदै डेलिगेट्स बन्न चाहने सबैले उच्चस्तरीय समितिको वेबसाइटमा गएर  निवेदन दिन आग्रह गरिन्। एनआरएनए अभियन्ता महेश श्रेष्ठले  एनआरएनएको अहिलेको अवस्थाप्रति सबै दुःखी भएको बताए । उनले सबै पक्षलाई मिलेर एकता गर्नुपर्छ भनेर आफूले  अधिकतम प्रयत्न गरेको जनाउँदै विधानसम्मत एकता गर्नुपर्ने बताए  ।  “सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला बमोजिम निर्वाचन गर्नु नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट छु । यदि यो निर्वाचनलाई केही पर  सारेर भए  पनि बद्रीजीको पक्षलाई पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागेका छौँ । त्यो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । मे महिनामा हुने अधिवेशन सर्ने  सम्भावना कम भएको छ । अब अधिवेशन हुन्छ नै । आफै फैसलाको व्याख्या गरेर आफैलाई वैधानिक भन्न मिल्दैन । पहिलो फैसला मानेर नै सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो,“ उनले भने।  “सर्वोच्चको फैसला पछि प्रधानमन्त्री हटेको र भङ्ग भएको संसद् पुनस्र्थापना भएको नजिर छ । फैसलालाई अक्षरशः मान्नुको विकल्प छैन । अहिले यदि मिल्न सकिएन भने मे महिनामा अधिवेशन गरेर त्यसपछि पनि प्रयास गर्नुपर्छ । मिल्न सकिएन भने हाम्रो अस्तित्व हुँदैन,“ श्रेष्ठले भने। एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले  एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरू  हदैसम्म लचिलो भएको बताए  । “सर्वोच्च अदालतले नै एकता गर भनेर आदेश दिएपछि अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन । जसरी भए पनि अधिवेशन सफल बनाउनुपर्छ,“ उनले भने।  उनले एनआरएनएको अहिलेको  अवस्था आउनुमा सबैको केही न केही जिम्मेवारी रहेको भन्दै व्यक्तिगत विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर प्रचारप्रसार नगर्न आग्रह पनि गरे। “आफैले हालेको भोट पनि हराएपछि यो विवाद आएको हो । हामी तीन जना प्रत्याशीहरूले सहमति गरेर १५ दिनभित्र सबै कुरा सल्टाउने भनिएको थियो । तर बद्रीजी टिक्न सक्नु भएन । उहाँले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि हिमालयन होटेलमा मेरो नेतृत्वमा सर्वसम्मत चयन भएको हो,“ उनले भने। मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले अधिवेशन सार्क मुलुकभन्दा बाहिर २ वर्षभन्दा बढी बसेका सबै गैर आवासीय नेपालीले निःशुल्क रूपमा सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने बताए।   उनले अहिलेसम्म विवादको मुख्य विषय नै सदस्यता र निर्वाचन प्रणाली भएकाले अबको महाधिवेशनमा ती विषयलाई पनि  सम्बोधन गरिने बताए ।  उनले एक पक्षले जसरी पनि एनआरएनए कब्जा गर्ने नीति लिएका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै सचिवालयमा पहुँच नदिँदा पनि  उच्चस्तरीय समितिले  सीमित  स्रोत साधनका बाबजुद अधिवेशन सफल गराउन लागि परेको जनाए  ।
कार्यक्रमको सञ्चालन कतारमा बसोबास गर्ने एनआरएन अभियन्ता विमल सुवेदीले गरेका थिए ।