नीतिगत समस्यामा मोबाइल व्यवसायमा, वार्षीक दुई अर्ब राजस्व गुम्दै 

काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फोनको प्रयोग भएको दुई दशक मात्र नाघेको छ । नेपालीहरुले मोबाइलालाई अनिवार्य आवश्यक्ता ठानेर यसको बढी प्रयोग गर्न थालेको २०६० सालपछि मात्रहो । त्यसअघि ल्याण्डलाइन टेलिफोन धेरै प्रयोग गरिन्थ्यो । 
अहिले नेपालका कुनाकन्दरा सम्म साधारण देखि सुविधा सम्पन्न स्मार्ट मोबाइलपुगेको छ । २०१६ मा गठन भएको दूरसञ्चार विभागको स्थापना र २०५६ मा आइपुग्दा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको अवसरदेखि ३० बर्षको अवधीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक कारोबार गर्नेको सूचीमा मोबाइलले अग्र स्थान जमाएको छ ।
२०८१ जेठ महिनामा देशमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयातहुँदा२६ अर्बको मोबाइल मात्र भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमाउल्लेख छ । मोबाइल फोनमा २०६२ जेठ आगमनकलनिःशुल्क गरिएपछि ०६५ देखि देशैभर सेवापुगेको अहिले ७७जिल्लाममै मोबाइलको कभरेज स्थापित छ ।
करिब तीन करोड ८० लाखको हाराहारीमा मोबाइलको सीमप्रयोग भइरहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । नेपाल मोबाइल  व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमाकरिब ८० हजार व्यक्तिले मोबाइलव्यवसायमार्फत प्रत्यक्षतथाअप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् भने २२ हजार व्यवसायी यो व्यवसायमा आबद्ध छन् । सुरुवाती समयमाहुने खानेहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइलअहिले हुँदाखाने वर्गको पुहँचमापुगिसकेको छ । व्यवसायिकहिसाबले मोबाइलमार्फत हजारौं युवाले रोजगारी पाएका छन् । 
तथ्यांकअनुसार वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी रकम राजश्वकामार्फत देशको राज्य कोषमाजम्माहुँदै आएको छ । प्राप्ततथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा एक वर्षमा १६ लाख ५० हजार मोबाइलफोन वैध बाटोबाट नेपालमाभित्रिएको थियो भने २०२३ मा १५ लाख ५० हजार र २०२४ (जनवरीदेखि अप्रिल)सम्म चारलाख ६५ हजार मोबाइलफोन नेपालभित्रिएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधारमान्दा २०२४ मा एक महिनामाएकलाख ६ हजार मोबाइल नेपालमाभित्रिएको देखिन्छ । 
यसैगरी विदेश जाने नेपालीहरुले आफन्ततथा साथीभाइहरुकालागि ५५ देखि ६० हजार मोबाइल सेट उपहारस्वरुपल्याइदिएको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमोबाइलको मूल्यकरिब एकअर्ब ८० करोड हुनआउने देखिन्छ । 
यसैगरी खुलासिमानातथाभन्सार छलीमार्फत ५५ सय मोबाइल सेट मासिक रुपमा नेपालमाभित्रने गरेको संघको दाबी छ । यसको मासिकभ्यालु ४४ करोड र वार्षिक ५ अर्ब २८ करोड रकमभन्सार छली हुने गरेको मोबाइलव्यवसायीमहासंघको रेकर्डमा छ । सुचनार संचारको विकासमा देशमा फड्को मारेको मोबाइलको प्रयोगलाई अब सरकारी तवरबाट व्यवस्थितबनाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 
मोबाइलफोन इम्पोर्टर एसोसियसनकाअध्यक्षदिपकमलहोत्राले नेपालमा अबैध तरिकाबाट भन्सार छलेर भित्रिएका मोबाइल ‘ग्रे फोन’ को कारोबार रोक्न नसक्दा सरकार र व्यवसायीदुवैले ठूलो मार खेप्नुपरिरहेको बताए । 
नेपाल चेम्बर अफकमर्सका उपाध्यक्षसमेत रहेका मलहोत्राले ग्रे मोबाइलले बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको र त्यसले देशको राजश्वमासमेत नकारात्मक असर गरेको बताए।
‘ग्रे मोबाइलले बजार बिगारेको छ, ग्रेको कारोबार सबै मिलेर बन्द गरौं,ब्यवसायी, इम्पोर्टर,डिस्टिब्युटर सबै ग्रेलाई रोक्न लागौं,त्यसले देशको राजश्वलाई पनि घाटा भएको छ,’ मलहोत्राले भने ।सरकारले मोबाइलफोनमातत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेर मोबाइल सेवालाई ब्यवस्थितबनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले राज्यलाई दोस्रो ठूलो राजस्वतिर्ने मोबाइलब्यवसायलाई बलियो बनाउन सरकारले कानुनी रुपमासमेत स्पष्ट नीतिलिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मोबाइलब्यवसायीले देशलाई ठूलो अंकमा राजस्वबुझाएका छन, तर ब्यवसायीले मोबाइल मर्मत तथाबिक्रीगर्दा समस्याझेल्नु परिरहेको छ, सेकेन्ड ह्यान्डको बिक्रीमा स्पष्टनीति छैन, सेवाग्राही मोबाइलबिग्रेर बनाउनआउँदाब्यवसायीले झमेलाब्यहोर्नु परिरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
भट्टराईले ब्यवसायीले पाउने मोबाइलफोन बिक्रीवापतको मार्जिनलाई बिनाअलमल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार दिइनु पर्ने बताए ।
कमजोर नीति
अनधिकृत रुपमा नेपालभित्रिने मोबाइलफोनका कारण सबैभन्दा धेरै नोक्सानी सानाव्यवसायीलाई परिरहेको छ । भन्सार छली गरि भित्रिने फोनले व्यवसायी र राज्यदुवैलाई ठूलो नोक्सानी छ ।
सरकारले विदेशीमुद्रा सञ्चिति जोगाउन मोबाइलफोनको आयातमा कडाइ गरेपनिनीतिगत सुधार नहुँदा समस्याविकरालबन्दै गइरहेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलफोनको गैरकानूनी कारोबार रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमाल्याउने घोषणा गरेको लामो समय वितिसक्दापनि पूर्ण रुपमाकार्यान्वयनमाल्याउननसक्दा साना र मझौलाव्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । 
तर ब्यवसायीले मोबाइलविक्रीगर्दा प्राप्त गर्ने मार्जिन बढाउन, ग्रे कारोबार रोक्न, चोरीको मोबाइल मर्मतका समयमाब्यवसायीसम्मपुग्दाब्यवसायीहरुले प्रहरी प्रशासनबाट भोग्दै आएको झमेलाअन्त्यगर्न दबाब नै बढाएका छन् ।
सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई नीतिबनाएरै ब्यवस्थितगर्न उनीहरुको सुझाव छ । जतिजतिमोबाइलको कारोबार बढ्दैछ उति नै नीतिगत र कानुनी समस्याहरु थपिदै गएका छन् ।
अवैध रुपमाभइरहेको मोबाइलफोनको कारोबारलेसरकारले झण्डै बार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्वगुमाइरहेको तथ्यांक छ । त्यसलाई रोक्न मोबाइलफोन इम्पोर्ट्स संघ नेपाल, नेपालमोबाइलबितरक संघ, नेपाल मोबाइलव्यवसायीमहासंघलगायतका संस्थाहरु सक्रियभएपनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १० महिनामामात्रै २४ अर्ब १ करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख २८ हजार ६ सय ६४ थान मोबाइलआयातभएको देखिन्छ । यस हिसाबले अटोमोबाइलपछि नेपालमासबैभन्दा बढी करिब ४० अर्ब राजस्व मोबाइल आयतबाट हुने गरेको व्यवसायीकै दाबी छ । 
नेपालकाकुनाकन्दरा एव तराई, पहाड र मधेससम्म साम्राज्यविस्तार हुँदै गएको मोबाइलआयात, विक्रीतथा मर्मतलगायतका सेवालाई थपप्रभावकारी र व्यवस्थितगर्दै लानुपर्ने देखिन्छ ।